Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 (12:09 IST)
Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 (12:14 IST)
गुजरात में कुपोषण मुक्त अभियान को गति देने और 'पोषण अभियान' को अधिक सटीक बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही राज्य की लगभग 53 हजार से अधिक आंगनवाड़ी बहनों, मुख्य सेविकाओं और पर्यवेक्षकों को अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों नवीनतम 5G स्मार्टफोन का प्रतीकात्मक वितरण किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के इस कदम से जमीनी स्तर पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण डेटा की रियल-टाइम मॉनिटरिंग अत्यंत सरल और तेज़ हो जाएगी।
मांगों का सुखद अंत और डिजिटल क्रांति
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से स्मार्टफोन और अन्य प्रशासनिक मुद्दों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस विवाद को सुलझाने के लिए हाल ही में सरकार के पांच मंत्रियों के समूह और आंगनवाड़ी संगठन के नेताओं के बीच प्रवक्ता मंत्री जीतूभाई वघानी के निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में हुई चर्चा और सहमति के बाद, सरकार ने आंगनवाड़ी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बहनों की मांग स्वीकार की और उन्हें अत्याधुनिक 5G फोन देने का निर्णय लिया है।
सैमसंग 5G स्मार्टफोन के साथ मिलेंगी खास एक्सेसरीज
ICDS कमिश्नर डॉ. रंजित कुमार सिंह द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, पूरे राज्य में कुल 55,612 स्मार्टफोन आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए 'Samsung A06 (5G, 6 GB RAM, 128 GB Storage)' मॉडल का चयन किया गया है। इस पैकेज में बहनों को न केवल फोन, बल्कि उसके साथ 15W का ओरिजिनल एडॉप्टर, बैक कवर, टेम्पर्ड ग्लास और डस्ट कवर जैसी जरूरी एक्सेसरीज भी दी जाएंगी। ये फोन केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (KELTRON) द्वारा दो चरणों में सभी जिलों में पहुंचाए जाएंगे।
पारदर्शी वितरण और रियल-टाइम ट्रैकिंग
स्मार्टफोन वितरण की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सख्त व्यवस्था की है। प्रत्येक फोन का IMEI नंबर और कर्मचारी की फोन के साथ फोटो e-HRMS पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। वितरण की पुष्टि OTP आधारित वेरिफिकेशन के बाद ही पूरी मानी जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी के रूप में उप निदेशक दिशा डोडिया को नियुक्त किया गया है। इस हाईटेक सुविधा से 'पोषण ट्रैकर ऐप' पर डेटा एंट्री तेज होगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के लाभार्थियों तक अधिक पारदर्शिता के साथ पहुंचेगा।
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