मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अफसर संतोष वर्मा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जाली दस्तावेजों के आधार पर आईएएस अवार्ड कराने के मामले में उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्णय लिए गए। पहला- राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये पदोन्नति फर्जी और जाली आदेश तैयार कर ली गई है। विभिन्न न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित है।
फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के आधार पर ली गई आईएएस की पदोन्नति गलत है, अतः आईएएस से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केन्द्र शासन को प्रेषित किया जा रहा है। दूसरा- वर्मा के विरूद्ध जाली और फर्जी दस्तावेज के आधार पर संनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप के लिए विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है। वर्तमान प्रकरण में संतोष वर्मा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का प्रस्तुत जबाव संतोषजनक नहीं है, उनके द्वारा सतत मर्यादा विहीन वक्तव्य जारी किये जा रहे हैं। अतः उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया। तीसरा राज्य शासन द्वारा वर्मा को उप सचिव कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य के अटैच करने का निर्णय लिया गया।
भोपाल में AJAKS के प्रांतीय अधिवेशन में संतोष वर्मा ने कथित रूप से कहा था कि "एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जब तक कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान न कर दे या रिश्ता न बना ले। इस बयान के बाद पूरे प्रदेश में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी और सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा था।Edited by : Sudhir Sharma
