Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

भोपाल में 1 अप्रैल से 740 लोकेशन पर बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम, कलेक्टर गाइडलाइन में बढोत्तरी को मंजूरी

Advertiesment
Property prices will increase at 740 locations in Bhopal from April 1
भोपाल। राजधानी भोपाल में अब घर का सपना और महंगा होने जा रहा है। राजधानी में 2026-27 के लिए कलेक्टर गाइडलाइन का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है। कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में में जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक में शहर के 2177 में से 740 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने का फैसला किया गया है। बैठक में प्राप्त 63 सुझावों पर तथ्यात्मक आधार पर चर्चा की गई। इनमें से 34 सुझावों को आंशिक रूप से स्वीकार, 4 सुझावों को पूर्ण रूप से मान्य, जबकि 22 सुझावों को अमान्य किया गया। वहीं 3 सुझाव, जो शासन अथवा केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड से संबंधित पाए गए, उन्हें विचारार्थ केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित गाइड लाइन 2026-27 में कुल 2177 लोकेशन शामिल हैं, जिनमें से लगभग 66 प्रतिशत लोकेशन में किसी प्रकार की वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गई है, जबकि लगभग 740 लोकेशन में वृद्धि प्रस्तावित की गई है।
 
चर्चा के दौरान अलार्क रेसिडेंसी, ग्राम भौंरी, नूर-उस-सबाह रेसिडेंसी कोहेफिजा, मेफेयर कॉलोनी, गोल्डन सिटी जाटखेड़ी, प्रेमपुरा भदभदा सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रस्तावित दरों से संबंधित सुझावों पर विस्तार से विचार किया गया। कुछ मामलों में दरों में आंशिक संशोधन किया गया, जबकि दस्तावेजों के विश्लेषण के आधार पर कई सुझावों को अमान्य भी किया गया।
 
समिति की पूर्व बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों को उनकी वास्तविक स्थिति के अनुरूप रखने के निर्देश दिए गए थे, जिसके आधार पर मुख्य मार्गों एवं आंतरिक क्षेत्रों की दरों में भिन्नता रखते हुए आवश्यक संशोधन किए गए। साथ ही ग्राम एवं नगर निवेश द्वारा स्वीकृत नवीन वृहद कॉलोनियों को भी गाइड लाइन में सम्मिलित करने तथा जिन ग्रामीण क्षेत्रों की दरें पूर्व में पृथक रूप से निर्धारित नहीं थीं, उन्हें अलग से चिन्हित कर शामिल किया गया। भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा रक्षा विहार एवं ऐरो सिटी परियोजनाओं की दरों में आंशिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया ताकि प्राधिकरण की संपत्तियों के क्रय-विक्रय को प्रोत्साहन मिल सके और किफायती आवास की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा सके।
 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मध्यप्रदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी को लेकर नए नियम लागू, 3 महीने की खपत के आधार पर मिलेगी गैस