दिल्ली की तर्ज पर MP में भी लागू हो सकता है वर्क फ्रॉम होम,कर्मचारी संगठनों ने की सरकार से मांग

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचाने की अपील का असर अब राज्यों की नीतियों में भी दिखाई देने लगा है। दिल्ली सरकार द्वारा सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम जैसी पहल लागू किए जाने के बाद अब मध्यप्रदेश में भी इसी तरह के फैसले को लेकर मांग उठने लगी है। कर्मचारी संगठनों ने वर्क फ्रॉम होम की मांग और बढ़ती गर्मी, ट्रैफिक दबाव और ईंधन खपत को कम करने के लिए की है। कर्मचारी संगठनों ने प्रदेश में दिल्ली मॉडल को अपनाने की मांग की है।

वर्क फ्रॉम होम की मांग कर रहे मध्यप्रदेश के कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि अगर सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाता है,तो पेट्रोल-डीजल की खपत कम होगी और लोगों को राहत मिलेगी। प्रदेश के कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक एसबी सिंह ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा सरकारी कार्यालय ही नहीं, बल्कि निजी संस्थानों में भी यह व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। वहीं कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ के अध्यक्ष प्रमोद तिवारी का कहना है कि घर से काम करने की सुविधा मिलने पर कर्मचारियों का समय बचेगा और मानसिक तनाव भी कम होगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद अपने काफिले की गाड़ी कम करने के साथ वर्चुअल बैठकें कर रहे है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमनें कठिन से कठिन परिस्थितियों में सभी चुनौतियों का पार किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से  अपील है कि  हमें खर्चों पर कटौती करना है। डॉलर पर निर्भरता कम करना है। पेट्रोल डीजल की खपत कम करना है और देश हित में सोना नहीं खरीदना। 

दरअसल प्रधानमंत्री  मोदी लगातार मिशन लाइफ के जरिए लोगों से पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की अपील कर रहे हैं। वही जानकारों  का मानना है कि यदि मध्यप्रदेश सरकार इस दिशा में कदम उठाती है, तो यह न केवल ईंधन बचत बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सरकारी खर्च कम करने की दिशा में भी अहम पहल साबित हो सकती है। अब निगाहें राज्य सरकार पर टिकी हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद मध्यप्रदेश भी वर्क फ्रॉम होम मॉडल अपनाने वाला अगला राज्य बनेगा। हलांकि मध्यप्रदेश में पहले से राज्य कर्मचारियों के लिए फाइव डे वीक का मॉडल लागू है, ऐसे में अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो कर्मचारियों के रोटेशन के साथ सफ्ताह में सिर्फ एक दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू हो सकती है।