दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा- हमने पूरी तरीके से दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लिए जा रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क को तर्क संगत बनाने का बड़ा फैसला किया है। अब पानी और सीवर के इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क केवल जल आवश्यकता के आधार पर लगाए जाएंगे। जहां पानी की जितनी आवश्यकता होगी, उसी के हिसाब से शुल्क होंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क केवल नए निर्माण या अतिरिक्त निर्माण पर ही लगाए जाएंगे। खुले क्षेत्र में जितनी जल आवश्यकता है, उसको इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क में शामिल नहीं किया जाएगा।
बांद्रा में चौथे दिन भी रेलवे का अतिक्रमण विरोध अभियान जारी
