पेट्रोल के बाद केरोसिन पर बड़ा फैसला, सरकार ने नियमों में दी ढील, जारी किया नोटिफिकेशन

Government's Big Decision Regarding Kerosene : ईंधन संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने केरोसिन (मिट्टी का तेल) को लेकर अहम फैसला लिया है। ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने केरोसिन नियमों में ढील दी है। इससे 21 राज्यों में जरूरत के हिसाब से मिट्टी के तेल की सप्लाई की जा सकेगी। सरकार ने 60 दिनों के लिए पेट्रोल पंपों के जरिए केरोसिन की बिक्री की अनुमति दी है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई है। भारत को भी इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है।

पेट्रोल पंपों के जरिए होगी बिक्री

ईंधन संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने केरोसिन (मिट्टी का तेल) को लेकर अहम फैसला लिया है। ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने केरोसिन नियमों में ढील दी है। इससे 21 राज्यों में जरूरत के हिसाब से मिट्टी के तेल की सप्लाई की जा सकेगी। सरकार ने 60 दिनों के लिए पेट्रोल पंपों के जरिए केरोसिन की बिक्री की अनुमति दी है।

लाइसेंसिंग नियमों में अस्थाई ढील

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई है। भारत को भी इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में सरकार ने अब घरों तक केरोसिन (मिट्टी का तेल) की आपूर्ति सुगम बनाने के लिए पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में अस्थाई ढील दी है।

48000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन देने का फैसला

केंद्र सरकार के 29 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत 60 दिनों के लिए सुपीरियर केरोसिन ऑयल (SKO) की एड-हॉक आपूर्ति की अनुमति दी है।

इसका मकसद है कि जिन इलाकों में गैस या बिजली की कमी है, वहां लोगों को खाना बनाने और रोशनी के लिए तुरंत केरोसिन मिल सके। सरकार ने नियमित आवंटन के अलावा 48000 किलोलीटर केरोसिन अतिरिक्त देने का फैसला किया है।

अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आदेश जारी

इससे राज्यों को जरूरत के हिसाब से तुरंत सप्लाई बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह कदम खासतौर पर उन क्षेत्रों के लिए अहम है, जहां रसोई गैस की उपलब्धता सीमित है। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे जिलों में ऐसे स्थान चिन्हित करें, जहां केरोसिन की जरूरत ज्यादा है। इसके आधार पर वितरण किया जाएगा। अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केरोसिन आवंटन के आदेश जारी कर दिए हैं।
Edited By : Chetan Gour