Defense Budget 2026 Highlights: रक्षा के मोर्चे पर भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है। बजट 2026 में निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट को 7.85 रुपए लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। यह पिछले बजट के मुकाबले 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद सेना के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर देते हुए, नए फाइटर जेट और स्वदेशी तकनीक के लिए खजाना खोल दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए बजट में रक्षा क्षेत्र (Defence Sector) के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन किया है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद बदली सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए रक्षा बजट में 15% से अधिक की भारी वृद्धि की गई है।
रक्षा क्षेत्र के लिए कुल आवंटन
रक्षा मंत्रालय को कुल 7,84,678 करोड़ रुपए (लगभग 7.85 लाख करोड़) आवंटित किए गए हैं। यह पिछले वर्ष (2025-26) के 6,81,210 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.19 प्रतिशत अधिक है। यह कुल सरकारी खर्च का लगभग 14.67% और भारत की जीडीपी का लगभग 2 फीसदी है।
कहां-कितना होगा खर्च?
बजट 2026 में सेना के आधुनिकीकरण (नए हथियार, विमान, जहाज और मिसाइलें खरीदने) के लिए रिकॉर्ड फंड दिया गया है। कैपिटल हेड 2 लाख 19 हजार 306 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल 1.80 लाख करोड़ था। इस राशि का लगभग 75% (1.39 लाख करोड़) घरेलू रक्षा उद्योग और निजी कंपनियों से खरीद के लिए सुरक्षित रखा गया है, ताकि 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा मिले। विमान और एयरो इंजन के लिए 63 हजार 733 करोड़ और नौसेना बेड़े (Navy Fleet) के लिए 25 हजार 23 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
पेंशन और वेतन : 1 लाख 71 हजार 338 करोड़ पेंशन पर खर्च होंगे, जबकि 3 लाख 65 हजार 478 करोड़ सैनिकों के वेतन और परिचालन रखरखाव के लिए खर्च होंगे।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
सरकार ने बजट में विमान के पुर्जों और कच्चे माल के आयात पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटा दिया है। इससे रक्षा उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव सस्ता होगा। इसके साथ ही रक्षा अनुसंधान के लिए डीआरडीओ का बजट बढ़ाकर 29 लाख 100 करोड़ किया गया है। सामरिक सड़कों और सुरंगों के निर्माण के लिए आवंटन बढ़ाकर 7 लाख 394 करोड़ रुपए किया गया है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
