Publish Date: Thu, 14 May 2026 (16:24 IST)
Updated Date: Thu, 14 May 2026 (16:57 IST)
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'समझदारी से खर्च' और ईंधन बचत की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार ने गुरुवार को ईंधन खपत कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की। नई व्यवस्था के तहत दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारी सप्ताह में दो दिन घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे। इसके अलावा, सरकारी यात्रा और ईंधन उपयोग कम करने के लिए 50 प्रतिशत आधिकारिक बैठकों को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा।
दिल्ली सरकार और Municipal Corporation of Delhi (एमसीडी) कार्यालयों के समय में भी बदलाव करेंगे, ताकि पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम और ईंधन खपत को कम किया जा सके। सरकार नागरिकों को ईंधन बचत और जिम्मेदार उपभोग के लिए प्रेरित करने हेतु विशेष अभियान भी शुरू करेगी।
सरकारी वाहनों के उपयोग में कटौती करने का भी फैसला लिया गया है। अधिकारियों को दिए जाने वाले पेट्रोल कोटे में 20 प्रतिशत की कमी की गई है, जिसके बाद मासिक सीमा 200 लीटर कर दी गई है।
सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में “मेट्रो डे” मनाया जाएगा, जबकि लोगों से सप्ताह में एक दिन “नो कार डे” अपनाने की अपील भी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने अगले छह महीनों तक कोई नया वाहन नहीं खरीदने का भी निर्णय लिया है। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 29 सरकारी कॉलोनियों में 58 विशेष बसें चलाई जाएंगी।
ये कदम ऐसे समय में उठाए गए हैं जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों से अनावश्यक ईंधन खपत कम करने, सोने जैसी गैर-जरूरी खरीदारी टालने और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा के लिए गैर-जरूरी विदेश यात्राओं से बचने की अपील की है। Edited by : Sudhir Sharma
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