Illegal Immigration : अवैध घुसपैठ पर मोदी सरकार सख्‍त, हाईलेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का गठन, अवैध बांग्लादेशियों में हड़कंप

देश में अवैध घुसपैठ से (Demographic Change) को लेकर मोदी  सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को घोषित ‘हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज’ का अब आधिकारिक गठन कर दिया गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी के बाद सीमा क्षेत्रों में हड़कंप मच गया है।

राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर घमासान तेज हो गया है। भाजपा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन का सवाल बता रही है, जबकि विपक्ष सरकार पर सामाजिक ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर राज्यों की राजनीति तक बड़ा प्रभाव डाल सकता है।   

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि यह समिति देश में अवैध प्रवास और अन्य अस्वाभाविक कारणों से हो रहे जनसंख्या बदलावों का व्यापक अध्ययन करेगी। समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर (सेवानिवृत्त) करेंगे। इसके अन्य सदस्यों में पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री डॉ. शामिका रवि और जनगणना आयुक्त शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी (Foreigners-I) को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।

सरकार का कहना है कि यह मुद्दा केवल जनसंख्या परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, सामाजिक ढांचे और आदिवासी समाज की पहचान से भी जुड़ा हुआ है। समिति देशभर में धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर हो रहे असामान्य जनसंख्या बदलावों का विश्लेषण कर समयबद्ध समाधान सुझाएगी।

अमित शाह ने यह घोषणा उस दिन की, जब उन्होंने राजस्थान के बीकानेर जिले में सीमा सुरक्षा बल (BSF) की सांचू चौकी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर तक BSF के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है।

गृह मंत्री ने कहा कि घुसपैठ, तस्करी और ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन रही हैं। उन्होंने सीमा पर तैनात एजेंसियों को लगातार सतर्क रहने और सीमावर्ती गांवों में होने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।

अमित शाह ने सीमा पार से होने वाली घुसपैठ के कारण पैदा हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के बदलाव केवल सामाजिक संरचना को प्रभावित नहीं करते, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं।

घुसपैठ और अन्य कारणों से Unnatural Demographic Change किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने ‘High-Level Committee on Demographic Change’ की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष…

— Amit Shah (@AmitShah) May 26, 2026

CM अधिकारी की  Detect, Delete, Deport की चेतावनी 

इधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की 'Detect, Delete, Deport' चेतावनी के बाद अवैध बांग्लादेशियों में डर का माहौल बताया जा रहा है। सीमा से जुड़े इलाकों में कथित तौर पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी और कार्रवाई से बचने के लिए कई संदिग्ध अवैध प्रवासी सीमा क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं।

कार्रवाई तेज होने से सीमा क्षेत्रों में बढ़ी हलचल

बंगाल में अवैध घुसपैठ और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज होने के बाद सीमा क्षेत्रों में हलचल बढ़ गई है। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट स्थित हाकिमपुर सीमा चेकपोस्ट पर मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक जुट गए। इनमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को ट्राली, बर्तन व सामान के साथ सीमा पार कर वापस बांग्लादेश जाने की प्रतीक्षा करते देखा गया। सोमवार को भी करीब 100 लोग सीमा चौकी के पास जमा हुए थे, जबकि बाहर 30 से 40 अन्य लोग इंतजार कर रहे थे। Edited by : Sudhir Sharma