दुनिया का थानेदार या 'इकोनॉमिक हंटर' : क्या अमेरिकी मंदी का इलाज 'युद्ध' है?

वॉशिंगटन की चकाचौंध और मलबे में तब्दील होते मुल्क—क्या यह महज संयोग है या एक सोची-समझी आर्थिक रणनीति? आइजनहावर की चेतावनी से लेकर ट्रंप के 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' तक, एक पड़ताल

• आइजनहावर की वो अनसुनी चेतावनी : क्या 1961 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने मान लिया था कि हथियार बनाने वाली कंपनियां देश को जबरन युद्ध में धकेलेंगी?
• डॉलर का 'डेथ वॉरेंट' : सद्दाम हुसैन और गद्दाफी की सबसे बड़ी गलती 'तानाशाही' नहीं, बल्कि डॉलर को चुनौती देना थी? जानिए  'पेट्रो-डॉलर' का खूनी खेल
• मंदी बनाम बारूद : विशेषज्ञों का दावा—जब भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है, सात समंदर पार किसी मुल्क में बम क्यों  गिरने लगते हैं?
• 'प्लाजा अकॉर्ड' का सबक : केवल दुश्मन ही नहीं, अमेरिका ने जापान जैसे अपने सबसे करीबी 'मित्र' की अर्थव्यवस्था को भी कैसे  किया था पंगु?

America War Economy: जब हम वैश्विक राजनीति के फलक पर अमेरिका को देखते हैं, तो दो विरोधाभासी तस्वीरें साथ चलती हैं। एक तरफ सिलिकॉन  वैली की तकनीकी चमक और डॉलर की धमक है, तो दूसरी तरफ इराक, सीरिया, लीबिया और अब ईरान जैसे मुल्कों से उठता  काला धुआं। हालिया भू-राजनीतिक तनावों के बीच यह बहस फिर से जिंदा हो गई है: क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था का इंजन 'युद्ध'  के ईंधन से चलता है? यह आरोप नया नहीं है, लेकिन इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों ने इस  'वॉर मशीन' की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

सैन्य-औद्योगिक परिसर : एक राष्ट्रपति की डरावनी भविष्यवाणी

1961 में, विदाई ले रहे अमेरिकी राष्ट्रपति और द्वितीय विश्व युद्ध के नायक ड्वाइट डी. आइजनहावर ने अपने आखिरी संबोधन  में एक शब्द इस्तेमाल किया था— 'मिलिट्री-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स'। उन्होंने चेतावनी दी थी कि सेना और निजी हथियार निर्माताओं  का यह 'अपवित्र गठबंधन' इतना ताकतवर हो जाएगा कि वह अपने मुनाफे के लिए देश की नीतियों को जबरन युद्ध की ओर  धकेलेगा। आज के हालात आइजनहावर की उस भविष्यवाणी की तस्दीक करते नजर आते हैं। जब भी वॉशिंगटन में मंदी की आहट होती है या डॉलर कमजोर पड़ता है, दुनिया के किसी न किसी कोने में बारूद की गंध आने लगती है।

डॉलर का साम्राज्य और 'शॉक डॉक्ट्रिन'

1971 में रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने की निर्भरता से मुक्त किया और 'पेट्रो-डॉलर' युग की शुरुआत हुई। इसके बाद, डॉलर  सिर्फ एक मुद्रा नहीं, बल्कि वैश्विक नियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार बन गया।

नाओमी क्लेन ने अपनी चर्चित किताब 'The Shock Doctrine' में इसे 'डिजास्टर कैपिटलिज्म' (आपदा पूंजीवाद) कहा है। यह रणनीति जितनी सरल है, उतनी ही क्रूर भी। पहले किसी देश को युद्ध या आपदा के जरिए घुटनों पर लाओ, फिर अपनी कंपनियों (जैसे हैलीबर्टन) के जरिए उसे 'पुनर्निर्माण' के नाम पर आर्थिक रूप से गुलाम बनाओ। इराक और लीबिया के उदाहरण चीख-चीख कर यही कहते हैं। सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफी की सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि वे तानाशाह थे, बल्कि यह थी कि उन्होंने तेल का व्यापार डॉलर के बजाय 'गोल्ड दीनार' या अन्य मुद्राओं में करने की हिमाकत की थी।

बुश से ओबामा, फिर ट्रंप : चेहरा बदला, चरित्र नहीं

जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने 'परमानेंट वॉर' की थ्योरी दी, तो शांति का नोबेल जीतने वाले बराक ओबामा के दौर में अमेरिका ने 'मानवीय  हस्तक्षेप' के नाम पर सात देशों पर बमबारी की। जेरेमी स्काहिल अपनी किताब 'Dirty Wars' में लिखते हैं कि ओबामा ने युद्ध को 'ड्रोन स्ट्राइक' के जरिए और अधिक घातक और अदृश्य बना दिया। बाइडन के दौर में भी यही कहानी दोहराई गई। यूक्रेन और गाजा संकट के बीच अमेरिकी रक्षा बजट ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छू रहा है, जबकि अफगानिस्तान को उसकी बर्बादी के हाल पर छोड़ दिया गया।

'प्लाजा अकॉर्ड' और आर्थिक शिकार

अमेरिका सिर्फ बारूद से ही नहीं, बल्कि समझौतों से भी युद्ध लड़ता है। 1980 के दशक में जब जापान की तकनीक अमेरिका को  पीछे छोड़ने वाली थी, तब 'प्लाजा अकॉर्ड' के जरिए जापानी मुद्रा (येन) को कृत्रिम रूप से महंगा कर उसकी विकास दर को दशकों  के लिए 'फ्रीज' कर दिया गया। यह इस बात का प्रमाण है कि वॉशिंगटन अपने आर्थिक हितों के सामने 'मित्र देशों' की बलि देने से भी नहीं हिचकता।

BRICS और 'अपरिहार्य राष्ट्र' की छटपटाहट

आज जब ब्रिक्स देश अपनी साझा मुद्रा की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका की आक्रामकता बढ़ना स्वाभाविक है। हेनरी किसिंजर ने  अपनी पुस्तक 'World Order' में लिखा है कि अमेरिका खुद को 'अपरिहार्य राष्ट्र' (Indispensable  Nation) मानता है। जब भी कोई क्षेत्रीय शक्ति (जैसे ईरान) इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करती है, तो अमेरिका उसे 'व्यवस्था' के लिए खतरा मानकर उस पर प्रहार करता है। नोम चॉम्स्की (Hegemony or Survival) और डारोन ऐसमोग्लू (Why Nations Fail) के तर्क भी इसी ओर इशारा करते हैं कि युद्ध भड़काना पश्चिमी आर्थिक मॉडल का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है।

भारत के लिए 'ग्रेट पावर गेम' के मायने

भारत के लिए यह स्थिति किसी 'दोधारी तलवार' से कम नहीं है। विश्लेषकों का यह तर्क कि 'अमेरिका सेवा लेना जानता है, देना  नहीं', भारतीय नीति-नियंताओं के लिए एक गंभीर चेतावनी है। भारत के पास दो स्पष्ट रास्ते हैं:

• या तो वह 'सुरक्षा' के बदले अपनी स्वायत्तता गिरवी रखकर एक 'जूनियर पार्टनर' बन जाए।
• या फिर अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) को इतना मजबूत करे कि उसे कोई महाशक्ति 'मोहरे' की तरह इस्तेमाल न कर सके।

इतिहास गवाह है कि महाशक्तियां अपने स्वार्थों को 'लोकतंत्र' की चादर ओढ़ाकर पेश करती हैं। जैसा कि मैकियावेली ने कहा  था—शक्ति का कोई विकल्प नहीं है। भारत को अमेरिका से सहयोग तो चाहिए, लेकिन उसकी 'गोद' में बैठने की कीमत अपनी  संप्रभुता देकर नहीं चुकाई जा सकती। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है: क्या हम एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रहे  हैं या हम फिर से उसी 'जंगल राज' में लौट रहे हैं, जहां नियम सिर्फ ताकतवर तय करता है?