नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगले मंगलवार को 'स्टैंडअप इंडिया' स्कीम और इससे संबंधित एक वेब पोर्टल का उत्तरप्रदेश के नोएडा में शुभारंभ करेंगे।
इस योजना के तहत अनुसूचति जाति, जनजाति और महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण बैंकों से मिल सकेगा। इस योजना से इन वर्गों के लोगों के बड़े पैमाने पर लाभान्वित होने की उम्मीद है। इसके तहत प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम 2 योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना होगा।
उद्घाटन समारोह के अवसर पर मोदी के अलावा उत्तरप्रदेश के राज्यपाल, केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महेश शर्मा और वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा मौजूद रहेंगे।
सिडबी और दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तथा अन्य प्रमुख संस्थानों के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। सिडबी कार्यालय और नाबार्ड स्टैंडअप कनेक्ट सेंटर (एसयूसीसी) के रूप में काम करेंगे।
इस मौके पर मोदी 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के तहत भारतीय माइक्रो क्रेडिट द्वारा 5,100 ई-रिक्शा का वितरण करेंगे। जिन लोगों का ई-रिक्शा के लिए चयन किया गया है उन्हें प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधामंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना के साथ ही 8 अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। (वार्ता)
