दिल्ली में UNI परिसर की सीलिंग के दौरान पत्रकारों से बदसलूकी, PCI ने की निंदा

UNI Office Sealed Delhi: देश की प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) के कार्यालय को सील किए जाने के दौरान पत्रकारों के साथ कथित 'दुर्व्यवहार' और 'बल प्रयोग' का मामला गरमा गया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (PCI) ने दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ (CRPF) की इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। पत्रकारों का आरोप है कि उन्हें अपना निजी सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया गया और जबरन कार्यस्थल से बाहर कर दिया गया।

पत्रकारों ने बताई आपबीती

राजधानी दिल्ली में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अधिकारी UNI के परिसर को सील करने पहुंचे। हालांकि, इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षाकर्मियों के व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। UNI में कार्यरत कई पत्रकारों ने आपबीती सुनाते हुए दावा किया कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों ने उनके साथ 'बल प्रयोग' किया।

United News of India का दिल्ली दफ्तर 20 मार्च 2026 को हाई कोर्ट के आदेश और L&DO के निर्देश पर सील किया गया, मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। VIDEO#uni #newsagency #delhi #SupremeCourt #landanddevelopmentoffice #sealed pic.twitter.com/jiiASG7SG6

— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) March 21, 2026

निजी सामान उठाने का भी समय नहीं दिया

पत्रकारों का कहना है कि वे अपने दफ्तर में काम कर रहे थे, तभी उन्हें जबरन वहां से हटने को कहा गया। आरोप है कि सुरक्षाकर्मियों ने इतना भी समय नहीं दिया कि पत्रकार अपनी डायरी, लैपटॉप या अन्य निजी सामान उठा सकें। इस घटना के बाद दिल्ली के पत्रकार संगठनों में भारी रोष है। पत्रकारों ने मांग की है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए कि मीडियाकर्मियों के साथ ऐसा आक्रामक व्यवहार क्यों किया।

पीसीआई ने घटना की निंदा की

इस घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया। पीसीआई ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। बयान में पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा की गई और कार्यस्थल पर गरिमा बनाए रखने की अपील की गई।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, UNI परिसर को खाली कराने की कार्रवाई उच्च न्यायालय के एक पुराने आदेश के अनुपालन में की जा रही थी। भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) की टीम इस सीलिंग प्रक्रिया का नेतृत्व कर रही थी। पत्रकारों का तर्क है कि कोर्ट के आदेश का पालन कानूनी तरीके से होना चाहिए था, न कि कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की करके।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala