आरबीआई ने खोला खजाना, सरकार को देगी 2.87 लाख करोड़ लाभांश, क्‍या आम आदमी को मिलेगी राहत?

Reserve Bank of India's Dividend : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपए का लाभांश देने की घोषणा की। इस फैसले से पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण बढ़ते आयात बिल और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच सरकारी खजाने को मजबूत सहारा मिलेगा। मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन से दुनियाभर में आर्थिक माहौल कमजोर चल रहा है और बाजारों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन इसी बीच भारत के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में इस बड़ी रकम को मंजूरी दी गई।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपए का लाभांश देने की घोषणा की। इस फैसले से पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण बढ़ते आयात बिल और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच सरकारी खजाने को मजबूत सहारा मिलेगा।

मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन से दुनियाभर में आर्थिक माहौल कमजोर चल रहा है और बाजारों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन इसी बीच भारत के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में इस बड़ी रकम को मंजूरी दी गई।

खास बात ये है कि ये भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा लाभांश है। यह अधिशेष वित्त वर्ष 2024-25 के 2.69 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 6.7 प्रतिशत अधिक है, जो केंद्रीय बैंक की मजबूत आय स्थिति को दर्शाता है। इससे सरकार को 3 बड़े फायदे होंगे। पहला यह कि सरकार को उम्मीद से ज्यादा पैसा मिला है, जिससे उसका घाटा कम करने में मदद मिलेगी। दूसरा यह कि हाइवे, रेलवे और डिफेंस जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर बिना नया कर्ज लिए खर्च बढ़ाया जा सकेगा।

तीसरा यह कि इस पैसे का इस्तेमाल महंगाई को काबू में रखने और आम लोगों के लिए चल रही योजनाओं को जारी रखने में किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट 31 मार्च 2026 तक 20.61 फीसदी बढ़कर 91,97,121.08 करोड़ रुपए हो गई है। इससे सरकार को अधिक अधिशेष (लाभांश) देना संभव हो पाया है।
Edited By : Chetan Gour