कार्यवाही शुरू होते ही संसद में हंगामा, राहुल की सदस्यता खत्म करने के लिए प्रस्ताव पेश करने का नोटिस

संसद में आज भी बजट पर चर्चा जारी है, लेकिन माहौल केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं है। आज भी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ और कुछ ही मिनटों में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण ने सियासत को और गर्मा दिया।

उन्होंने राजनीति को मार्शल आर्ट से जोड़ते हुए कहा कि जैसे खेल में 'ग्रिप' और 'चोक' होती है, वैसे ही राजनीति में भी कई अदृश्य तकनीकें काम करती हैं- बस वे दिखाई नहीं देतीं। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की आपत्ति के बाद राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। यदि मामला औपचारिक रूप से सदन में आता है और आगे बढ़ता है, तो यह राहुल गांधी के लिए संसदीय और कानूनी दोनों स्तरों पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यहां तक कि उनकी सांसदी पर भी संकट आ सकता है। सांसदों को उनके कार्य निष्पादन के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। यदि कोई सदस्य, संस्था या व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करता है या सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो इसे विशेषाधिकार हनन कहा जाता है।

राहुल के शब्द मर्यादा के खिलाफ : भारतीय जनता पार्टी के सांसद और लोकसभा में मुख्य सचेतक संजय जायसवाल ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए कथित 'असंसदीय शब्दों' और 'बेबुनियाद आरोपों' को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की है। जायसवाल ने अपने पत्र में कहा कि 11 फरवरी को केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ कई ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया, जो लोकसभा की मर्यादा के खिलाफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बिना किसी पूर्व सत्यापन के गंभीर आरोप लगाए, जो संसदीय परंपराओं का उल्लंघन है।

कई शब्दों को हटाने की मांग : बीजेपी सांसद ने पत्र में लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस (2021)' का हवाला देते हुए कुछ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का उल्लेख किया। इनमें 'भारत को बेच दिया गया', 'भारत माता को बेच दिया गया' जैसे वाक्यांश शामिल हैं। इसके अलावा, राहुल गांधी द्वारा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को 'शर्मनाक' और 'अपमानजनक' करार देने तथा यह कहने कि इस समझौते के जरिए देश की जनता को 'मूर्ख बनाया गया', को भी असंसदीय बताया गया है।
Edited By: Naveen R Rangiyal