उत्‍तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक, धामी सरकार ने इन प्रस्‍तावों पर लगाई मुहर

Uttarakhand Cabinet Meeting : कैबिनेट विस्तार के बाद उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा, रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी और रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा मंत्री बनने के बाद पहली बार कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। देहरादून स्थित सचिवालय में हुए कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 16 विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति बनी। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के दूसरे टर्म में आज पहली बार 11 मंत्रियों वाली मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट विस्तार के बाद यह पहला मौका था जब सारे मंत्री नए-पुराने एक साथ बैठे।

11 मंत्रियों वाले मंत्रिमंडल की हुई बैठक 

कैबिनेट विस्तार के बाद उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा, रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी और रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा मंत्री बनने के बाद पहली बार कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के दूसरे टर्म में आज पहली बार 11 मंत्रियों वाली मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट विस्तार के बाद यह पहला मौका था जब सारे मंत्री नए-पुराने एक साथ बैठे।

कैबिनेट बैठक में 16 महत्वपूर्ण विषयों पर बनी सहमति 

सचिव गृह शैलेश बगौली ने कैबिनेट में पास किए गए प्रस्तावों के बारे में दी जानकारी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में जो भी विषय आए, उन पर प्रदेश के हित में, जनता के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देहरादून स्थित सचिवालय में हुए कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 16 विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति बनी। सबसे अहम फैसलों में लोक निर्माण विभाग के तहत एक ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी को एक करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई।

कैबिनेट में वर्दीधारी सेवाओं की नियमावली में आयुसीमा में छूट का फायदा 4 विभागों को मिलेगा। इनमें आबकारी, सचिवालय प्रशासन परिवहन व युवा कल्याण विभाग के पद शामिल हैं। कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि जिन विभाग में आवेदन की आयुसीमा को बढ़ाया गया है वह तो लागू मानी जाएंगी लेकिन जिन विभागों में आवेदन की आयुसीमा घटाई गई है उनमें 31 दिसंबर, 2028 तक पुरानी नियमावली के अनुसार ही अधिकतम आयुसीमा रखी जाएगी।

गृह विभाग ने केंद्र सरकारी की सेवा प्रदाता संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट फार इलेक्ट्रानिक्स एंड इंफारमेशन टेक्नोलाजी के विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा, इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वन विभाग से जुड़े निर्णय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है। ऊर्जा क्षेत्र में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक स्थापित संयंत्रों को सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा क्षेत्र में एडेड स्कूलों के शिक्षकों की पूर्व सेवा को प्रोन्नति में शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश पर अमल के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई। कृषि क्षेत्र को राहत देते हुए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। राज्य में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को रियायती दरों पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है।
Edited By : Chetan Gour