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लखनऊ में बुलडोजर एक्शन पर बढ़ा विवाद, पुलिस लाठीचार्ज का विरोध, क्या वकीलों को बांटी लाठियां?

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Controversy Escalates Over Bulldozer Action on Lawyers Chambers in Lucknow
Lucknow Bulldozer Action on Lawyers Chambers : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वकीलों के चैंबरों पर बुलडोजर एक्शन के बाद बार एसोसिएशन और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ गया है। वकीलों ने पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का विरोध किया है, जिसमें कई वकील घायल हो गए, हालांकि प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर बार एसोसिएशन पर वकीलों को सुरक्षा के लिए 600 लाठियां बांटने का आरोप लगा है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वकीलों के चैंबरों पर बुलडोजर एक्शन के बाद बार एसोसिएशन और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ गया है। वकीलों ने पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का विरोध किया है, जिसमें कई वकील घायल हो गए, हालांकि प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है।
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वहीं दूसरी ओर बार एसोसिएशन पर वकीलों को सुरक्षा के लिए 600 लाठियां बांटने का आरोप लगा है। गौरतलब है कि लखनऊ में वकीलों के अवैध चैंबरों पर प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो सैंकड़ों की संख्या में वकील जुट गए और नारेबाजी करने लगे थे। पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो वकीलों और दुकानदारों से तीखी नोकझोंक भी हुई।

वकीलों का कहना है कि उन्होंने उन लोगों के चैंबर भी गिरा दिए जिनके नाम पर गिराने का आदेश नहीं था, जबकि 72 चैंबरों की पहचान की गई थी, जिन्हें हाईकोर्ट ने गिराने का आदेश दिया था। उन्होंने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसके बजाय उन्होंने आम लोगों के चैंबर हटा दिए। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई।
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इस कार्रवाई के विरोध में वकीलों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन गई है, जिससे जिला न्यायालयों में कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो गया है। नाराज वकील कई दिनों से हड़ताल पर हैं। बार एसोसिएशन पर आरोप है कि करीब 600 लाठियां बांटी गईं।

लखनऊ के वकीलों ने 17 मई 2026 को हुई पुलिस कार्रवाई के कड़े विरोध में 26 मई 2026 तक सामूहिक अवकाश पर जाने का आधिकारिक ऐलान किया है। अधिवक्ताओं ने इस कार्रवाई को अपने सम्मान और अधिकारों पर हमला बताया है।
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वकीलों ने लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय लिया है। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं।
Edited By : Chetan Gour

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