सांसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण के लिए चर्चा चल रही है लेकिन क्या आप इससे जुड़ी ये बातें जानते हैं

Social Media

महिला आरक्षण विधेयक एचडी देवगौड़ा की सरकार के समय 12 सितंबर 1996 को संसद में पेश किया गया था। ये तभी से लंबित है।

Social Media

इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में 15 साल के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करना है।

Social Media

पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में लोकसभा में इस विधेयक को आगे बढ़ाया, लेकिन ये फिर भी पारित नहीं हुआ।

Social Media

अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 33 फीसदी आरक्षण का उल्लेख किया था।

Social Media

संविधान के अनुच्छेद 243D के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है।

Social Media

21 राज्यों ने अपने-अपने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया है।

Social Media

लगभग 40 देशों में या तो संवैधानिक संशोधन के माध्यम से या चुनावी कानूनों में बदलाव करके संसद में महिलाओं के लिए कोटा है।

Social Media

नरेंद्र मोदी सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 19 सितंबर 2023 को आखिरकार महिला आरक्षण बिल पेश किया।

Social Media

इस बिल को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नाम दिया गया है।

Social Media
lifestyle

इस जगह पर एक साथ नजर आते हैं 1000 झरने

Follow Us on :-