जिले की कई निजी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है, वहीं कुछ संस्थाओं में परिणाम घोषित होना शेष है। इन संस्थाओं को परीक्षा परिणाम घोषणा के पूर्व परीक्षाफल का शिक्षा विभाग से अनुमोदन कराना होगा। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। बिना अनुमति व अनुमोदन के परिणाम घोषित करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी आरआर भँवर ने बताया कि निजी संस्थाओं को परीक्षा परिणाम को 9 से 16 अप्रैल तक विभाग में प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात विभाग द्वारा संस्थाओं का परिणाम का निरीक्षण कर उन्हें प्रमाणित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ संस्थाओं द्वारा परिणाम घोषित कर प्रवेश देने की शिकायत प्राप्त हुई है।
पालकों को कर रहे हैं दिग्भ्रमित
श्री भँवर ने बताया कि जिले में केवल 9 प्रतिशत संस्थाओं को ही सीबीएसई मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त जिले की कुछ संस्थाओं द्वारा सीबीएसई पाठ्यक्रम के नाम पर पालकों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इन संस्थाओं द्वारा सीबीएसई की मान्यता नहीं होने के बावजूद परिणाम घोषित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के तहत भी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों को इस अधिनियम के तहत शिक्षा प्रदान करें। अधिनियम के अंतर्गत गरीब बच्चों को प्रवेश देने में रुचि नहीं ले रही संस्थाओं पर भी आने वाले समय में कार्रवाई करने के संकेत दिए गए हैं। -निप्र
