सरकार को मिले भारी जनादेश को समावेशी नीति का परिणाम बताते हुए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने आज कहा कि यह जनादेश समग्र वृद्धि, समतापूर्ण विकास और पंथनिरपेक्ष तथा बहुलवर्गीय भारत के लिए है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सांप्रदायिक सदभावना को हर कीमत पर बनाए रखा जाएगा। सरकार को मिला जनादेश स्पष्ट है कि जनता इस देश के पंथनिरपेक्ष स्वरूप को बचाए रखना चाहती है।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि 2004 में सरकार ने राष्ट्र के समक्ष समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था की संकल्पना रखी थी जिसे पूरा करने के लिए वह अधिक परिश्रम से बेहतर कार्य के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने 15वीं लोकसभा के चुनाव सुगम और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया में लगे लाखों कर्मचारियों को बधाई दी।
राष्ट्रपति ने कहा कि किसी सुदूर गाँव में जब कोई बुजुर्ग महिला गर्व से अपनी तर्जनी उठाकर उस पर अमिट स्याही का निशान दिखाती है तो वस्तुत: वह दुनिया से यही कह रही होती है कि उसके पास अपने देश में परिवर्तन लाने की शक्ति है।
उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित है कि सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का समूचे विश्व में विशिष्ट स्थान है। लोकतंत्र की संकल्पना मानव जाति की श्रेष्ठतम विचारधाराओं में से एक है और भारत में होने वाले प्रत्येक चुनाव में प्रतिनिधि चुनने की इस स्वतंत्रता को अमल में लाया जाता है जिससे यह संकल्पना और अधिक बलवती होती है।
