ओबामा प्रशासन ने पाकिस्तान द्वारा अमेरिका निर्मित पोत भेदी हारपून मिसाइल में किए गए अवैध बदलाव के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को सूचित कर दिया है, जिससे भारत को निशाना बनाया जा सकता है।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इयान कैली ने बताया कि हमने हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम में तय की गई जिम्मेदारियों के उल्लंघन के बारे में कांग्रेस को सूचित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि 1985 से 1988 के बीच रोनाल्ड रीगन प्रशासन ने पाकिस्तान को 165 हारपून मिसाइलों की आपूर्ति की थी।
न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित खबर के बारे में पूछे जाने पर केली ने कहा कि ओबामा प्रशासन ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है।
अखबार ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि पाकिस्तान ने पोत भेदी हारपून मिसाइल में अवैध बदलाव किया है ताकि इसका इस्तेमाल जमीनी लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए किया जा सके जिससे भारत को खतरा है।
केली ने कहा कि हमने न्यूयॉर्क टाइम्स में इन खबरों को देखा है। हमने इन आरोपों को काफी गंभीरता से लिया है। यह उल्लेख करते हुए कि प्रशासन ने इस मुद्दे को पाक सरकार के सामने उठाया है, केली ने कहा कि हमने हाल में एक सैद्धांतिक समझौता किया है जिसके तहत हमारे द्वारा दिए जाने वाले किसी भी हथियार में किए गए संभावित बदलाव की जांच के लिए पारस्परिक निरीक्षण किया जा सके।
अमेरिका ने पाकिस्तान पर जमीनी हमलों के लिए अमेरिका निर्मित पी.3सी विमान में संशोधन करने का भी आरोप लगाया है। दोनों ही मामले हथियार नियंत्रण निर्यात अधिनियम सहित अमेरिकी कानून का उल्लंघन हैं।
न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार पाकिस्तान द्वारा किए गए इस उल्लंघन के बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पहली बार गत 23 अप्रैल को उस समय पता चला जब पाकिस्तान ने एक अघोषित संदिग्ध मिसाइल परीक्षण किया। यह परीक्षण पाकिस्तान को एक नया आक्रामक हथियार देता प्रतीत हुआ।
