भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने कहा है कि यदि सरकार मौजूदा विदेश व्यापार नीति में कोई बदलाव नहीं करे तो वर्ष 2009 के अंत तक देश का निर्यात 200 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है।
सीआईआई के एक अध्ययन में कहा गया है कि यदि सरकार इस वर्ष निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएँ लाना चाहती हैं तो भी पहले जारी सुविधाएँ और योजनाएँ जारी रहनी चाहिए। अध्ययन के मुताबिक लोगों ने कहा है कि यदि सरकार विदेश व्यापार नीतियों में बदलाव नहीं करना सुनिश्चित करें तो भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार का एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है।
लोगों का कहना है कि निर्यात को बढ़ावा देने वाली सुविधाएँ जैसे डयूटी इनटाइटलमेंट पासबुक, एक्सपोर्ट प्रोमोशन, कैपिटल गुडस् और डयूटी फ्री इंपोर्ट आथोराईजेशन जारी रहनी चाहिए।
अध्ययन में कहा गया है कि सरकार को आयात और निर्यात से संबद्ध नीतियों का सरलीकरण करना चाहिए जिससे मध्यम और लघु स्तर के व्यवसायियों को कारोबार करने में सुविधा हो सके। इससे देश का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।
विदेशी व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारों को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे स्थानीय स्तर पर निर्यातकों के प्रस्तावों का अनुमोदन कर सके। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार इस तरह के सभी प्रस्ताव अनुमोदन के लिए नई दिल्ली भेजे जाते हैं।
