भारतीय कंपनियों को अब तक बढ़चढ़कर बढ़ावा देने वाले अमेरिकी राज्य ओहियो के गवर्नर टेड स्ट्रिकलैंड ने अब ऑउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका मानना है कि इस तरह की ऑउटसोर्सिंग से राज्य का व्यावसायिक माहौल बिगड़ रहा है।
स्ट्रिकलैंड ने कहा कि ऑउटसोर्सिंग से राज्य के आर्थिक विकास की उपेक्षा हो रही है और कारोबारी हित प्रभावित हो रहे है। डेमोकेट्रिक पार्टी के स्ट्रिकलैंड चुनाव सर्वेक्षणों में पीछे चल रहे हैं।
ऑउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध संबंधी आदेश पर दस्तखत के बाद स्ट्रिकलैंड ने कहा कि नौकरियों की ऑउटसोर्सिंग ओहियो के मूल्यों से मेल नहीं खाती है। इस आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में भारत के आईटी क्षेत्र ने कहा है कि यह भेदभावपूर्ण और व्यापार में बाधा पैदा करने वाला कदम है। भारत के आईटी निर्यात में 60 प्रतिशत आय अमेरिका से आती है।
माना जा रहा है कि नवंबर में होने वाले चुनाव से इस पहले इस तरह के कदम से स्ट्रिकलैंड को कुछ महत्वपूर्ण वोट मिल सकते हैं। ताजा सर्वेक्षण के अनुसार, स्ट्रिकलैंड कासिच के मुकाबले फिलहाल 12 प्रतिशत अंक पीछे चल रहे हैं। इससे पहले स्ट्रिकलैंड ने भारतीय कंपनियों को ओहियो की ओर आकर्षित करने के विशेष प्रयास किए थे।
ओहियो राज्य ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति नवंबर में भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी संसद में एक कानून भी पारित हो चुका है जिसमें एच.1बी और एल1 वीजा फीस में भारी वृद्धि का प्रावधान किया गया है। इससे भारतीय आईटी उद्योग को 50 अरब डॉलर का बोझ झेलना पड़ सकता है।
भारतीय उद्योग ने इस मुद्दे को अपने अमेरिकी सहयोगियों के साथ मिलकर अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष उठाने का फैसला किया है। भारतीय आईटी उद्योग की शीर्ष संस्था नॉस्काम के नेतृत्व में इस महीने आखिर में एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका की यात्रा पर जा रहा है जहाँ इस मुद्दे को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।
दूसरी ओर देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस ने अमेरिका के ओहियो राज्य सरकार के उस कदम पर चिंता जताई है जिसमें उसने सरकारी आईटी ऑउटसोर्सिंग भारत जैसे विदेशी स्थानों से करवाने पर रोक लगा दी है।
इंफोसिस सीईओ क्रिस गोपालकृष्णन ने कहा कि हम अमेरिका से आ रहे इस तरह के समाचारों से चिंतित हैं कि ओहियो राज्य सरकार ने विदेशी ऑउटसोर्सिंग को प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा क्षेत्र में इंफोसिस की पहल अमेरिका में घरेलू आपूर्ति केंद्र स्थापित करने पर केंद्रित है इसलिए इस पर नई घोषणा का कोई प्रभाव नहीं होगा।(भाषा)
