नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) को उसके सांविधिक अधिकारों के दायरे तथा कामकाज के बारे में सलाह देने वाले नये लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है।
वित्त मंत्रालय की आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार 15 सदस्यीय इस नए सलाहकार बोर्ड के कैग विनोद रॉय गैर-कार्यकारी चेयरमैन होंगे। इसके अलावा पांच डिप्टी कैग भी बोर्ड के गैर-कार्यकारी सदस्य होंगे। बोर्ड की पहली बैठक 17 अगस्त 2011 को होगी।
सलाहकार बोर्ड का मुख्य कार्य कैग को लेखापरीक्षा और उसके कामकाज में सुधार के बारे में सुझाव देने का होगा। इसके अलावा सलाहकार बोर्ड इस बात का भी ध्यान रखेगा कि कैग अपने अधिकारों और संवैधानिक दायरे में रहकर लेखा परीक्षा पर गौर करे। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक होंगे और उनकी नियुक्ति दो वर्ष के लिए होगी।
कैग सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में : दिल्ली की पूर्व मुख्यसचिव शैलजा चंद्रा, लोक वित्त सलाहकार टी. सेतुमाधवन, नीति अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष प्रताप भानु मेहता, यूनिसेफ सलाहकार डॉ.ए.के. शिवकुमार, आरघम अध्यक्ष रोहिणी नीलेकणी, जेपी मोर्गन इंडिया प्रा.लि. की मुख्यकार्यकारी अधिकारी कल्पना मोरपारिया, विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र की महानिदेशक सुनीता नारायण, आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन के.वी. कामत और सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री शबाना आजमी शामिल हैं। (भाषा)
