कानूनी मामलों में फँसे राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष ललित मोदी ने आज तीन सदस्यीय पंचाट ट्रिब्यूनल का गठन किया जो कुछ जिला संघों द्वारा उनके खिलाफ उठाए गए मसलों की जाँच करके यह फैसला लेगा कि वह इस पद पर बने रहने के योग्य हैं या नहीं।
इस ट्रिब्यूनल में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहोटी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश कुलदीप सिंह और एआर लक्ष्मणन शामिल हैं।
मोदी ने कहा कि उन्होंने आरसीए के उपनियम की धारा 43 के तहत कार्रवाई की है, जिसमें अध्यक्ष को संविधान प्रबंधन या चुनाव से जुड़ा कोई भी विवाद पंचाट के सुपुर्द करने का अधिकार है।
इससे पहले 32 जिला इकाइयों में से 24 ने रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज को इस आशय का ज्ञापन सौंपा है, जिससे मोदी के अधिकार छिन सकते हैं। जिला संघों ने आरसीए का पुराना संविधान लागू करने की भी माँग की है। मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 2005 में राज्य में एक खेल अध्यादेश लाए थे।
मोदी ने 2005 में आरसीए के चुनावों में किशोर रूंगटा धड़े को हराया था। उन्होंने आरसीए का नया संविधान लागू किया, जिसके तहत अध्यक्ष को सारे अधिकार होते हैं। जिला संघों में मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी लेकिन अब वे पुराना संविधान लागू करने की माँग कर रहे हैं, जिसमें सारे अधिकार कार्यकारी समिति के पास होते हैं।
