छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने प्रदेश के दो लाख सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय वेतनमान देने का फैसला किया है। इससे कर्मचारियों की तनख्वाह औसतन 20 फीसद बढ़ जाएगी। बढ़ा हुआ वेतन एक अप्रैल से मिलेगा।
छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला लोकसभा के लिए चुनावों की घोषणा होने के चार घंटे पूर्व सोमवार सुबह मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने पत्रकारों को बताया कि नियमित सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 06 से लागू होंगी। इसका नकद भुगतान 1 सितंबर 08 से किया जाएगा।
1 जनवरी 06 से 31 अगस्त 08 तक के एरियर्स का भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा। यह राशि 30, 30 व 40 फीसद की किस्तों में होगी। वहीं 1 सितंबर 08 से 31 मार्च 09 अवधि के एरियर्स का भुगतान वित्तीय वर्ष 09-10 में किया जाएगा।
पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के मुताबिक मध्यप्रदेश शासन की सहमति के बाद किया जाएगा। पेंशनर्स को एरियर्स का भुगतान दो वर्षों में किया जाएगा।
1100 करो़ड़ का बोझ : बकाया वेतन और पेंशन के भुगतान से वित्तीय वर्ष 2009-10 में राज्य सरकार पर 1100 करो़ड़ रुपए का बोझ प़ड़ेगा। वित्तीय वर्ष 2010-11 में 850 करोड़ रुपए और 2011-12 में 800 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने का अनुमान है। इससे बजट पर 30 से 35 फीसदी असर प़ड़ने का अनुमान है।-निप्र
