मप्र के नगरीय निकाय सहित स्वशासी संस्थाओं को निर्वाचन आयोग ने बजट पेश करने की इजाजत दे दी है। हालाँकि आचार संहिता के मद्देनजर इस पर कुछ बंदिशें भी लगाई गई हैं। इसमें साफ किया गया है कि बजट पेश करने के बाद किसी बिन्दु विशेष पर फोकस करके प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा।
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाने के कारण नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण और विश्वविद्यालयों का बजट प्रस्तुत करने का कार्यक्रम गड़ब़ड़ा गया है। कुछ निकायों ने अपनी बजट बैठक स्थगित कर निर्वाचन आयोग से अनुमति माँगी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इन संस्थाओं से बजट बैठक आयोजित करने के प्रस्ताव को आयोग भेजा था।
प्रस्ताव को गुरुवार को आयोग से हरी झंडी तो मिल गई लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि इसके किसी अंश विशेष का उपयोग राजनीतिक हितों के लिए नहीं होना चाहिए। स्वीकृत बजट का प्रचार करते समय योजनावार जानकारी देने की बजाए एकमुश्त प्रावधानों को बताया जाए। निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि इसका फायदा उठाने की इजाजत भी किसी को नहीं दी जाएगी। इसलिए कुछ बंदिशें लगाई हैं। इसकी जानकारी शासन को दी गई है।-निप्र
