मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी प्रक्रिया के 31 मई को पूरा होने के साथ 35 लाख 27 हजार टन गेहूँ की रिकॉर्ड खरीद दर्ज हो की जा चुकी है।
खाद्य आपूर्ति राज्यमंत्री पारसचंद्र जैन ने इस उपार्जित गेहूँ को जून माह से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (साविप्र) के तहत प्रदाय किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते साविप्र और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को प्रदेश में ही उत्पादित अच्छी किस्म का गेहूँ इस महीने से मिलना शुरू हो जाएगा।
इसी के मद्देनजर भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ का उठाव फिलहाल नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उपार्जित गेहूँ की मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सालाना माँग से भी अधिक दर्ज हुई है। इसके नतीजे में प्रदेश के अधिकाधिक किसानों के लाभान्वित होने के साथ ही लोगों को यहीं पर उत्पादित और गोदामों में इकट्ठा किया गया अच्छी किस्म का गेहूँ मिल सकेगा।
प्रमुख सचिव खाद्य आपूर्ति अशोक दास ने मंत्रालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों को उपार्जित गेहूँ के भंडारण की माकूल व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। भंडारण की कार्रवाई अभी प्रमुखत: सीमित तौर पर सिर्फ होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर में ही शेष हैं।
दास ने इस सिलसिले में पाँच जून की शाम तक तयशुदा गोदामों तक गेहूँ पहुँचाने, पाँच से आठ जून तक खुले में रखे शेष गेहूँ के कैप स्टोरेज और उनके आसपास सुरक्षा कवच की जाली लगाने तथा 10 जून तक कैप स्टोरेज वाली जमीन पर मिट्टी में नमी की जाँच कर उसका वैज्ञानिक विधि से संरक्षण करने को कहा है। इसके चलते उपार्जित पूरे गेहूँ की हिफाजत एक हफ्ते में सुनिश्चित हो जाएगी। (भाषा)
