मध्यप्रदेश के कॉलेजों में पदोन्नति पाकर प्रोफेसर बने तकरीबन 700 प्राध्यापकों को डिमोशन का दंश झेलना पड़ सकता है। प्रमोशन से वंचित प्राध्यापक इस मामले पर सरकार को आड़े हाथों लेने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में न्यायालय में भी सुनवाई जारी है।
जानकारी के अनुसार, उच्च शिक्षा विभाग ने जिन प्राध्यापकों के गोपनीय प्रतिवेदन में 13 अंक थे उनका प्रमोशन करते हुए प्रोफेसर बना दिया। नियमानुसार 15 नंबर पाने वाले सामान्य श्रेणी के प्राध्यापकों को ही पदोन्नति का लाभ दिया जाना था।
विभाग की इस मेहरबानी से वंचित 10 नंबर वाले प्राध्यापक पदोन्नति के खिलाफ न्यायालय की शरण में गए हैं। पिछले दिनों न्यायालय ने अंतरिम आदेश में 13 अंक से पदोन्नति पाने वाले प्राध्यापकों को नोटिस जारी किया गया है। (नईदुनिया)
