सरकार ने देश की शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल सुधार की तैयारी की है और नए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने संस्थाओं में सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के साथ कैपिटेशन फीस समेत सभी अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने की योजना को अमली जामा पहनाने का इरादा किया है।
मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करने जा रहा हूँ। हमें प्रणाली में आमूलचूल सुधार की जरूरत है ताकि हमें गलत रास्ता अख्तियार नहीं करना पड़े।
एक केंद्रीय मंत्री की संस्था समेत तमिलनाडु के दो मेडिकल कॉलेजों द्वारा छात्रों से कैपिटेशन फीस के रूप में बड़ी रकम माँगे जाने और रैगिंग की बुराई के एक प्रश्न पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए।
शिक्षा प्रणाली की पुनर्गठन प्रक्रिया के उपायों में समाज के सभी वर्ग के लोगों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच और डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया की समीक्षा आदि शामिल है।
