अयोध्या मामला अदालत के बाहर निपटाएँ
मुस्लिम संगठन की प्रधानमंत्री से अपील
उत्तरप्रदेश के अयोध्या जिले में विवादास्पद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से फैसला सुनाए जाने की संभावना के बीच एक जाने-माने मुस्लिम संगठन ने प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह से मामले को अदालत से बाहर निपटाने की संभावनाएँ तलाशने की अपील की है।
अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद कार्य समिति (एआईबीएमएसी) के अध्यक्ष जावेद हबीब ने कहा कि खुद से और केंद्र सरकार के किसी नुमाइंदे की ओर से दूसरा प्रयास कीजिए ताकि वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और अन्य राष्ट्रीय नेता साथ आएँ और अदालत का फैसला आने से पहले इसके बाहर ही मामले का हल का निकालने के तरीके खोजें।
प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में हबीब ने कहा कि 1994 में उच्चतम न्यायालय के जो आकलन थे उसके प्रकाश में देखा जाए तो इस मामले का हल अदालत के बाहर निकालने की कोशिशें होनी चाहिए। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि बेहतर होगा कि इस मामले का हल बातचीत के जरिए निकाला जाए।
आम सहमति से हो फैसला : दूसरी ओर राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में अगले महीने फैसला आने की संभावना के बीच भाजपा नेता विनय कटियार ने कहा कि विश्वास और आस्था से जुड़े संवेदनशील मुद्दों का हल अदालतों में नहीं हो सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए या इस संबंध में आम सहमति होनी चाहिए।
कटियार ने कहा कि वहाँ (अयोध्या में) मस्जिद का कभी वजूद नहीं था। यह निरर्थक चर्चा है। देश और राम के अनुयायी इसे कभी नहीं स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी पार्टी या समर्थकों ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। उन्होंने कहा कि वे सभी अदालतों का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसी समस्या का हल अदालत के फैसले से नहीं हो सकता। (भाषा)
