सरकार ने संकेत दिए कि वह डीजल से चलने वाली कारों के लिए सब्सिडी वाला ईंधन देने की नीति खत्म कर सकती है। सरकार ने यह संकेत ऐसे समय दिए हैं जब डीजल की कुल खपत में कारों की हिस्सेदारी 15 फीसदी है।
वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने महंगाई के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए कहा हम आपका (विपक्ष का) सुझाव स्वीकार कर सकते हैं और ऐसा तंत्र बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं जिससे इस श्रेणी (डीजल कार चलाने वालों) को सब्सिडी नहीं मिले।
सरकार डीजल पर 6.08 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देती है। पेट्रोल की कीमतें जहां बाजार भाव से जुड़ी हैं, वहीं सरकार सब्सिडी और तेल बॉन्ड के जरिये डीजल, केरोसीन और रसोई गैस की बिक्री पर तेल विपणन कंपनियों को होने वाले नुकसान की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्षतिपूर्ति करती है।
सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि वह डीजल और रसोई गैस के मूल्य को नियंत्रण से मुक्त करना चाहती है, लेकिन केरोसीन के लिए सब्सिडी देती रहेगी क्योंकि इसका इस्तेमाल गरीब जनता करती है।
मुखर्जी ने कहा कि डीजल की कुल खपत में से इस ईंधन का 10 फीसदी इस्तेमाल उद्योगों, छह फीसदी रेलवे, 12 फीसदी कृषि क्षेत्र और 15 फीसदी कार चालकों द्वारा किया जाता है। आठ फीसदी डीजल का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए होता है।
कुल खपत में से बसों में 12 फीसदी और ट्रकों में 37 फीसदी डीजल इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि हालिया समय में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों का अब भी 1.22 लाख करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है।
जद-यू नेता और राजग संयोजक शरद यादव ने लक्जरी कार चलाने वालों और दूरसंचार टॉवर लगाने वाली कंपनियों को सब्सिडी वाला डीजल मुहैया कराने की सरकार की नीति पर सवाल उठाए थे। (भाषा)
