भोपाल गैस त्रासदी पर पुनर्गठित मंत्री समूह (जीओएम) की बैठक शुक्रवार को होगी। गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने आज यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने समूह से कल ही कहा था कि वह दस दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के हवाले कर दे।
आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक के बारे में चिदंबरम ने बताया मंत्री समूह की बैठक 18 जून को दोपहर में होगी। यह पूछे जाने पर कि यूनियन कार्बाइड के पूर्व कार्यकारी प्रमुख वारेन एंडरसन के प्रत्यर्पण के बारे में मंत्री समूह की बैठक में विचार किया जाएगा, चिदंबरम ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि बैठक में किन मुद्दों पर बात की जाएगी।
उन्होंने कहा देखते हैं कि रसायन और पेट्रो रसायन मंत्रालय द्वारा क्या पर्चा वितरीत किया जाता है, उन्होंने कल तक पर्चा वितरित करने का वादा किया है। देखते हैं कि वे कौन से मुद्दे उठाते हैं और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या किसी अतिरिक्त विषय पर भी बात होना है।
प्रधानमंत्री ने चिदंबरम के नेतृत्व वाले नौ सदस्यीय मंत्री समूह से कल कहा था कि वह फौरन मिले और दस दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के हवाले कर दे। पिछले सप्ताह गठित किए गए मंत्री समूह से कहा गया है कि वह भोपाल गैस त्रासदी मामले में भोपाल की अदालत के फैसले के आलोक में सरकार के पास उपलब्ध विकल्पों का अध्ययन करे।
मंत्री समूह भोपाल गैस हादसे के शिकार लोगों और उनके परिवारों के राहत और पुनर्वास से जुड़े मामलों के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार करेगा। प्रधानमंत्री के इस फैसले के बीच भाजपा और कांग्रेस में इस विषय पर ताजा वाकयुद्ध शुरू हो गया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुनसिंह हालाँकि इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं कि हादसे के फौरन बाद एंडरसन को देश छोड़कर जाने की इजाजत क्यों दी गई। 1984 में अर्जुनसिंह मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री थे।
15 हजार से अधिक लोगों की जान लेने वाले इस हादसे के तकरीबन 26 साल बाद यूनियन कार्बाइड इंडिया के पूर्व अध्यक्ष केशब महिन्द्रा और छह अन्य को पिछले सप्ताह भोपाल की एक अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई थी। (भाषा)
