सरकार ने तेलंगाना समिति के सात सूत्री कार्य क्षेत्रों की आज घोषणा करते हुए कहा कि समिति पृथक राज्य की माँग के मुद्दे पर आंध्रप्रदेश के सभी वर्ग के लोगों और विशेषकर राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा करेगी।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय समिति ने कहा पृथक तेलंगाना राज्य के गठन की माँग के साथ ही अखंड आंध्रप्रदेश की मौजूदा स्थिति बनाए रखने की माँग के संदर्भ में भी समिति राज्य की स्थिति की पड़ताल करेगी।
कार्य क्षेत्रों के मुताबिक समिति राज्य के गठन के बाद से वहाँ हुए विकास तथा उसके राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की तरक्की पर पड़े असर की समीक्षा करेगी। समिति में रणबीरसिंह, अबु सालेह शरीफ और रविंदर कौर हैं। पूर्व गृह सचिव विनोद के. दुग्गल इसके सदस्य सचिव हैं।
समिति राज्य में हुए हालिया विकास के महिलाओं, बच्चों, विद्यार्थियों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे विभिन्न वर्ग के लोगों पर पड़े असर की पड़ताल करेगी। समिति से इस वर्ष 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
सरकार के घोषित किए गए कार्य क्षेत्रों के मुताबिक समिति उन अहम मुद्दों की पहचान करेगी, जिन पर इस मामले में विचार करने के दौरान ध्यान दिए जाने की जरूरत है। समिति उपरोक्त मुद्दों पर ‘जनता के सभी वर्गों और विशेषकर राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा करेगी और मौजूदा कठिन परिस्थिति के हल को लेकर राजनीतिक दलों से उनके समाधान के लिए उनके विचार जानेगी।
समिति इस मुद्दे के लिए उपयुक्त समाधान तलाशेगी तथा कार्य योजना और रूपरेखा की सिफारिश करेगी। समिति उद्योगों, ट्रेड यूनियनों, किसान संगठनों और छात्रों सहित सभ्य समाज के अन्य संगठनों से सलाह-मशविरा करेगी।
गत दो फरवरी को सरकार ने घोषणा की थी कि वह जनता के सभी वर्ग तथा विभिन्न राजनीतिक दल और समूहों के साथ आंध्रप्रदेश के हालात के मुद्दे पर व्यापक सलाह-मशविरा करेगी। (भाषा)
