देश से बाहर नौकरी के लिए जाने वालों के लिए खुशखबरी है कि संभवत: संसद के अगले सत्र में पेश किए जाने वाले प्रस्तावित आव्रजन विधेयक से नौकरी आदि के लिए विदेश जाने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
प्रस्तावित नया कानून वर्तमान कानून की जगह लेगा। इससे आव्रजन की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इसका उद्देश्य ऐसे एजेंटों पर लगाम लगाना भी है, जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं।
प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित नए कानून का मकसद आव्रजन को सरल बनाना है, लेकिन इसमें लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी होगा।
अधिकारी ने कहा कि नए कानून के तहत आव्रजन प्रबंधन प्राधिकरण (ईएमए) के गठन का प्रस्ताव है, जो वर्तमान के प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स का स्थान लेगा। ईएमए आव्रजन को सरल बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली भी बनाएगा, जिसका इस्तेमाल आसान होगा।
उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत सभी नियुक्ति एजेंसियों का नियमन किया जाएगा और साथ ही एजेंसियों का पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा।
