भारतीय जनता पार्टी ने एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में भ्रष्टाचार, कालाधन, तेलंगाना, खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और जमीन अधिग्रहण पर किसानों के विरोध का मुद्दा उठाने का फैसला किया है।
लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर आज लिखा कि भाजपा की संसदीय कार्यकारिणी की आज हुई बैठक में संसद के मानसून सत्र में भ्रष्टाचार, कालाधन, तेलंगाना, खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और जमीन अधिग्रहण पर किसानों के विरोध, एयर इंडिया, भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी या हत्या जैसे मुद्दों को उठाने का फैसला किया गया।
सुषमा ने ट्वीट किया कि सरकार तीन अगस्त को लोकपाल विधेयक पेश करने जा रही है। यह विधेयक स्थायी समिति को भेजा जाएगा। विधेयक को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए हम समिति के समक्ष अपने संशोधन पेश करेंगे।
उन्होंने कहा कि सदन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं की भी आज बैठक हुई। सुषमा ने कहा कि हमने मुंबई आतंकवादी हमले का विशेष उल्लेख करते हुए नियम संख्या 193 के तहत आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा कराए जाने की मांग की है। सुषमा ने कहा कि हमने देश में माओवादी हिंसा पर भी चर्चा कराए जाने की मांग की है।
एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर होने वाली चर्चा के दायरे में मनरेगा, एनएचएआई और अन्य सरकारी योजनाएं भी आएंगी। (भाषा)
