भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा कि सरकार को विभिन्न संगठनों में वित्तीय अनियमितताएँ रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।
कैग ने कहा कि सरकार को जिम्मेदारी तय कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये गलतियाँ न दोहराई जाएँ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय ने कहा कि यह प्रशासनिक विभाग की जिम्मेदारी है कि वह किसी भी किस्म की अनियमितता के लिए जिम्मेदारी तय करे।
राय ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कैग की रिपोर्टों पर सार्वजनिक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिशों को बिना किसी देर के पूरी तरह से लागू किया जाए ताकि भविष्य में ये अनियमितताएँ न हों।
उन्होंने कहा कि कुछ विभाग तुरंत कार्रवाई करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। यह पूछने पर कि क्या वे सीएजी की रिपोर्ट से संबंधित पीएसी की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए अनुपालन से संतुष्ट हैं तो राय ने कहा कि उन्हें ज्यादा खुशी होती यदि सरकार ने इन पर और अधिक अमल किया होता।
उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। यदि सिफारिशों पर अमल तत्परता और समयबद्ध तरीके से किया जाता तो मुझे और खुशी होती।
यह पूछने पर कि क्या कैग को अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ आरोप तय करने जैसी शक्तियाँ दी जानी चाहिए तो राय ने इस सलाह को खारिज करते हुए कहा कि संस्था पुलिस नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि हम पुलिस या अदालत नहीं बन सकते।
