11वीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा मंजूर
नौ प्रतिशत आर्थिक विकास का लक्ष्य
योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे को मंजूरी देते हुए नौ प्रतिशत आर्थिक विकास का लक्ष्य तय किया। प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने हालाँकि तेल एवं खाद्य सब्सिडी के बढ़ते बोझ पर चिन्ता व्यक्त की है।
योजना आयोग की पूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिंह ने कहा हमें खाद्य और उर्वरक और अब पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी के बोझ की समस्या का निदान ढूँढने की जरूरत है। इन तीन उत्पादों पर इस वर्ष ही एक लाख करोड़ रुपए सब्सिडी के मद में खर्च होंगे।
मंजूर दस्तावेज में कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। मसौदे को अब मंजूरी के लिए अगले महीने राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) के समक्ष पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि क्या सब्सिडी के मद में इतनी अधिक धनराशि खर्च करने का मतलब कम स्कूल कम अस्पताल कम छात्रवृत्ति कृषि और बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में कम सार्वजनिक निवेश है।
सिंह ने कहा कि सब्सिडी की पुनर्रचना महत्वपूर्ण है ताकि जरूरतमंद और गरीब लोगों को उनसे फायदा पहुँचे और सभी खामियाँ दूर हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सशक्तीकरण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रभावशाली ढंग से हो और उसमें कोई खामी न रहे।
उन्होंने राष्ट को खाद्य सुरक्षा के प्रति आगाह करते हुए कहा कि खाद्यान्न उत्पादन और कीमतों के अंतरराष्ट्रीय रुझान और हमारी माँग एवं खपत के स्वरूप उपलब्धता और कीमत दोनों पर ही दबाव बनाने जा रहे हैं।
सिंह ने कहा कि देश को इन दबावों को दूर करने की जरूरत है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि कृषि क्षेत्र हमारी अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करे और हमारी खाद्यान्न संबंधी योजना उभर रही बाजार वास्तविकताओं के अनुरूप हो।
उन्होंने कहा कि सरकार के लिए कृषि मुख्य मुद्दा है। कृषि क्षेत्र ने पिछले दो साल में चार प्रतिशत की दर से वृद्धि की। चालू वित्त वर्ष में भी इसका स्तर यही रहने की संभावना है।
11वीं योजना में केन्द्रीय सकल बजटीय समर्थन 14 लाख करोड़ रुपए का होगा। योजना में प्रस्ताव किया गया है कि कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर चार प्रतिशत रहे जो दसवीं योजनावधि के दौरान औसतन 2.13 प्रतिशत रही थी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के शासन के पहले चार साल के दौरान नौ प्रतिशत की विकास दर हासिल हुई लेकिन विकास का फायदा केवल चुनिन्दा लोगों तक या समाज के चुनिन्दा वर्ग तक नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा कि सरकार को व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा और समग्र विकास हासिल करने के लिए रोडमैप बनाना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास की गति और 11वीं योजनावधि के दौरान दस प्रतिशत की विकास दर बनायी रखी जानी चाहिए।
