तमिलनाडु में 13 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आचार संहिता के लागू होने के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन आयोग ने बुधवार को मुफ्त रंगीन टीवी वितरण कार्य पर रोक लगा दी। यह सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार ने आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी।
कुमार ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के खत्म होने तक जिलाधिकारियों और विभागों के प्रमुखों को मुफ्त रंगीन टीवी वितरण के कार्यक्रम को रोकने को कहा गया है। निर्वाचन आयोग ने कल ही चुनावों की तारीख घोषित की थी।
उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी टीवी वितरण में सहयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2006 के विधानसभा चुनावों में द्रमुक ने चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त में रंगीन टीवी बाँटने की पेशकश की थी।
इस योजना के तहत सरकार ने एक बड़ी आबादी को कवर किया है और शेष बचे लोगों में वितरण के लिए इसने हाल में दस लाख टीवी खरीदने का आदेश जारी किया था। अधिकारियों ने हाल में टीवी प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को टोकन बाँटा था। (भाषा)
