ठेका श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए अब उन सभी का पंजीयन किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं या दूसरे प्रदेशों से आकर यहां काम कर रहे हैं। शनिवार को हुई बैठक में राज्य में कार्यरत उद्योगों में ठेका श्रमिकों का पंजीयन कर उन्हें एटीएम कार्ड जारी करने की संभावनाओं के बारे में विचार किया गया। डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में इस पर चर्चा की गई।
मुख्य सचिव सुनिल कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने इसके लिए अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक कानून को और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से अन्य राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिकों का पंजीयन ग्राम पंचायत स्तर पर करने के निर्देश पहले ही अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले ठेका श्रमिकों को श्रम निरीक्षकों द्वारा परिचयपत्र भी जारी किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि बीएसपी और भिलाई नगर में हजारों की संख्या में ठेका श्रमिक कार्यरत हैं। जिन श्रमिकों पंजीयन नहीं कराया है और जिनके पास एटीएम नहीं है, उन्हें यह सुविधा जल्द दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
