महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत आरईएस विभाग द्वारा सीमेंट खरीदी में की गई लाखों की अनियमितता मामले की फाइल एक बार फिर खुलेगी। बैतूल प्रवास पर आए नर्मदापुरम् संभाग आयुक्त अरुण तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान इस आशय के संकेत दिए हैं। पत्रकारों द्वारा आयुक्त श्री त्रिपाठी को इस मामले से अवगत कराते हुए उन्हें बताया गया कि तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर गिरीश शर्मा द्वारा की गई इस जांच में लाखों की अनियमितता होना स्पष्ट रूप से सामने आया था। उनकी जांच रिपोर्ट के आ;घळर्-ऊि्झ।ार पर एसडीओ और सब इंजीनियरों के खिलाफ तो कार्रवाई की गई, लेकिन विभाग के जिले के मुखिया कार्यपालन यंत्री आरएल मेघवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर आयुक्त श्री त्रिपाठी ने इस मामले की जानकारी होने से इंकार करते हुए पत्रकारों से इस बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही प्रकरण की पूरी जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसी तरह जिले में जारी अवै;घळर्-ऊि्झ। खनन और शासन के निर्देश पर चलाए गए अभियान में भी खदानों की समुचित जांच-पड़ताल नहीं किए जाने की शिकायत भी उनसे की गई। इस पर उन्होंने कहा कि अवैध। खनन के मामलों की जांच करवाई जाएगी। आयुक्त श्री तिवारी ने कहा कि पेंडिंग राजस्व प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि सिटीजन चार्टर के अनुसार कार्य नहीं किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनसुनवाई को लेकर उन्होंने कहा कि यह सभी दूर सफलतापूर्वक चल रही है। इस संबं;घळर्-ऊि्झ। में अभी तक कोई आक्षेप या शिकायत नहीं आई है। अपने दौरे के संबंध में उन्होंने बताया कि यहां अधिकारियों की बैठक ली गई है।
