अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा अधिकार कानून (आरटीई) के तहत प्रदेश के शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में 12 हजार से अधिक प्रधानअध्यापक के पद स्वीकृत किए गए है। इन दिनों हजारों स्कूल बिना प्रधान के प्रभारी शिक्षकों के भरोसे संचालित हो रहे है। शासन ने 31 मार्च तक सभी स्कूलों में प्रधानअध्यापकों की पदोन्नाति कर पद भरने के निर्देश दिए है। इंदौर जिले में 70 स्कूलों को प्रधानअध्यापक मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि आरटीई के अंतर्गत 100 से अधिक छात्रसंख्या वाले माध्यमिक व 150 से अधिक छात्रसंख्या वाले प्राथमिक स्कूल में प्रधानअध्यापक होना अनिवार्य है। इसके बावजूद प्रदेशभर में हजारों स्कूल बिना प्रधानअध्यापकों के चल रहे है। लोकशिक्षण संचालनालय व राज्य शिक्षा केन्द्र ने प्रदेश के 50 जिलो के लिए 12 हजार से अधिक प्रधानअध्यापक के पद स्वीकृत किए है। इसमें प्राथमिक स्कूल 6383 व माध्यमिक स्कूल में 5547 पद स्वीकृत है। इंदौर जिले के स्कूलों के लिए भी लगभग 70 पद स्वीकृत किए गए है इनमें प्राथमिक स्कूल में 46 व माध्यमिक स्कूल में 27 पद है। 31 मार्च तक नियमानुसार उच्चश्रेणी शिक्षक या अध्यापकों की पदोन्नाति कर प्रधानअध्यापक पद पर पदस्थ किए जाने के निर्देश दिए गए है।
