मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए अभी प्रक्रिया की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई है। राज्य सरकर की तरफ से दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन को विधिवत अनुमति नहीं मिल पाई है। उधर कोर्पोरेशन के अधिकारियों ने तैयारी पूर्ण कर रखी है। डीएमआरसी तीन माह के भीतर विस्तृत सर्वे रिपोर्ट तैयार कर देगी। इंदौर व भोपाल में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सर्वे के लिए राज्य सरकार ने कार्पोरेशन से डेढ़ वर्ष पहले एमओयू साइन किया था। डीपीआर बनाने के लिए करीब 6 करोड़ रुपए का खर्च आएंगा। शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि फिजिबिलिटी सर्वे को डीपीआर में परिवर्तित किया जाए। इससे सर्वे का काम जल्दी पुरा हो जाएगा। फिजिबिलिटी सर्वे की रिपोर्ट कार्पोरेशन ने राज्य सरकार को सौप दी है। पिछले माह दिल्ली से आए अधिकारियों ने मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की थी।
आधी राशि केंद्र सरकार देगी
विस्तृत सर्वे रिपोर्ट के लिए आधी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएंगी। कार्पोरेशन के अधिकारियों को कहना है कि हमने डीपीआर की तैयारी पुरी कर ली है। राज्य सरकार की तरफ से अनुमति मिलते ही कंपनी सर्वे का काम शुरू कर देगी। तीन माह में डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी।
