अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम(आरटीई) के तहत मंगलवार को बड़े निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत वंचित बच्चों के प्रवेश के लिए लॉटरी खोली गई। सीट से अधिक आवेदन केवल सीबीएसई स्कूलों में ही आए थे और कुल सीबीएसई स्कूलों में 60 प्रतिशत स्कूलों में लॉटरी खोली गई। एमपी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में लॉटरी की आवश्यकता की ही नहीं पड़ी। चार स्कूलों ने कोर्ट केस का हवाला देकर प्रवेश देने से इंकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि शासन ने 31 जनवरी को लॉटरी खोलने के निर्देश दिए थे। बड़े स्कूलों में सीट से अधिक आवेदन आने पर लॉटरी की आवश्यकता पड़ी। 30 प्रतिशत स्कूलों में सीट के बराबर ही आवेदन आए थे व शेष स्कूलों में आवेदन प्रक्रिया जारी है। दिनभर स्कूलों में गहमागहमी का माहौल रहा। प्रवेश पाने वाले बच्चे खुश होकर तो नहीं पाने वालो को कुछ निराशा हुई। शैक्षणिक समन्वयक उमाशशि सिसौदिया ने बताया कि लॉटरी की प्रक्रिया स्कूलों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। फिलहाल सीबीएसई स्कूलों में ही लॉटरी खुली है एमपी बोर्ड में आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है।
चार स्कूलों ने ली आपत्ती
मंगलवार को शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि निरीक्षण के लिए पहुँचने पर चार स्कूलों ने प्रवेश देने से इंकार कर दिया। देहली इंटरनेशनल, इंदौर पब्लिक स्कूल, भवन्स प्रामिनेंट, एमरॉल्ड हाईट्स स्कूलों ने कोर्ट में याचिका दर्ज होने व केस की सुनवाई लंबित होने का हवाला देकर प्रवेश नहीं देने की बात कहीं। स्कूल संचालको ने कहा कि उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसका सम्मान किया जाऐगा।
