चुनाव आयुक्त राकेश मेहता ने गुरुवार को नगर निगम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करके चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे नेताओं की राह कुछ आसान कर दी। लेकिन वार्ड-आरक्षण से बच जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कई मौजूदा पार्षदों का टिकट खतरे में पड़ गया है। टिकट वितरण के मामले में यदि कोई विवाद होगा तो उसे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और दोनों सह-प्रभारी मिलकर सुलझाएंगे। यह फैसला गुरुवार को हुई प्रदेश भाजपा के कोर-ग्रुप की बैठक में लिया गया।
नगर निगम चुनाव में टिकटों के बंटवारे की योजना बनाने के लिए बुलाई गई कोर-ग्रुप की बैठक में गुरुवार को प्रदेश प्रभारी वेंकैया नायडू, सह प्रभारी रामेश्वर चौरसिया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, राष्ट्रीय महामंत्री विजय गोयल, पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश कोहली, मांगेराम गर्ग, व डा हर्ष वर्धन, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार मल्होत्रा, विजय शर्मा, निगम में सदन के नेता सुभाष आर्य, स्थायी समिति अध्यक्ष और जनसंघर्ष यात्रा के संयोजक रहे योगेंद्र चंदोलिया, महामंत्री रमेश विधूड़ी, आशीष सूद व प्रवेश वर्मा, जगदीश मुखी, आदि उपस्थित रहे। दूसरे सह प्रभारी नवजोत सिंह सिद्घू बैठक में नहीं पहुंच सके।
बैठक में फैसला किया गया कि नगर निगम चुनाव में टिकट दिए जाने का पैमाना 'सिटिंग पार्षद' को नहीं माना जाएगा। पार्षदों के कामकाज के साथ उनके व्यवहार और दूसरी बातों पर भी विचार किया जाएगा। खराब छवि वाले पार्षदों को टिकट नहीं दिया जाएगा। उनके बारे में बड़े नेताओं की सिफारिश भी नहीं चलेगी।
बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश कोहली ने सवाल उठाया कि यदि किसी वार्ड से किसी कार्यकर्ता या पदाधिकारी को टिकट दिए जाने के बारे में विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में फैसला कौन करेगा? इस पर प्रदेश महामंत्री और विधायक रमेश विधूड़ी ने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में फैसला करने का अधिकार तीनों प्रभारियों को दिया जाना चाहिए।
इस प्रस्ताव को प्रभारी वेंकैया नायडू ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद तय हुआ कि किसी भी विवाद की स्थिति में प्रत्याशी का चयन प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, सह प्रभारी रामेश्वर चौरसिया व नवजोत सिंह सिद्घू करेंगे।
रासविहारी
