ठसाठस भर चुके गाजीपुर लेंडफिल साइट को खाली किया जाएगा। इसमें जमा कूड़ा कचरे को संसाधित करने की 250 करोड़ रुपए की परियोजना को योजना आयोग ने मंजूरी दे दी है। पहली किश्त के रूप में 50 करोड़ रुपए की राशि जारी भी की जा चुकी है। इसका ठेका देने के लिए इसी सप्ताह में टेंडर जारी किए जाएंगे।
निगम में सदन के नेता सुभाष आर्य ने बताया कि परियोजना के तहत नगर निगम की योजना गाजीपुर लेंडफिल साइट को पूरी तरह से खाली कर, किसी दूसरे काम के लिए उपयोग में लाने की है। फिलहाल यहां 46 लाख मीट्रिक टन कूड़ा जमा है। इसकी औसतन ऊंचाई कई जगह बढ़कर 30.5 मीटर तक पहुंच गई है।
परियोजना के तहत हर रोज दो हजार टन कूड़ा रोजाना निकाल कर सुखाया जाएगा। इसके बाद इसमें से धातुएं, फेयरस धातुएं, पत्थर आदि अलग किए जाएंगे। बाकी बचे कूड़े में से 60, 16 व 4 एमएम के आकार में अलग किया जाएगा। बाकी बची मिट्टी को जैतपुर माइंस में डाला जाएगा। लेंडफिल साइट से सालाना साढ़े चार लाख मीट्रिक टन कूड़ा उठाया जाएगा। इस तरह अगले 10 वर्षों में यह खाली हो जाएगा।
सुभाष आर्य ने बताया कि गाजीपुर लेंडफिल साइट पूरी तरह से खाली करने के बाद इसको पुनः उपयोग में लाया जाएगा। यहां कूड़े से बिजली बनाने की परियोजना स्थापित की जाएगी। गाजीपुर लेंडफिल साइट 31 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है और 28 साल पुराना है। फिलहाल यहां कूड़ा डालने की जगह नहीं रही है।
नगर निगम इसी सप्ताह इस लेंडफिल साइट को खाली करने के लिए टेंडर जारी कर प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ की राशि पहले ही जारी कर दी है। सुभाष आर्य ने बताया कि नगर निगम ने अपना प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। गाजीपुर लेंडफिल साइट खाली हो जाने पर राजधानी में कचरा प्रबंधन की समस्या का अंत हो जाएगा। बाद में साथ के साथ कचरे को दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा और इससे बिजली बनाई जाएगी।
