नई दिल्ली। किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच हो रही सातवें दौर की बातचीत के दौरान केंद्र सरकार ने दो टूक कहा है कि वह तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर सकती है।
कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर किसान पिछले 40 दिनों से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक किसान संगठन कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं जबकि सरकार का कहना है कि कृषि कानूनों से किसानों की किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होगी।
सरकार के सामने किसानों की दो मांगें हैं- कानून वापसी और एमएसपी। खबरों के अनुसार एसएमपी पर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है।
खबरों के अनुसार एमएसपी पर सरकार कमेटी बना सकती है। कमेटी में सरकार और किसानों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं।
पिछली बातचीत में सरकार ने किसानों की दो मांगों पर रजामंदी दे दी थी- बिजली संशोधन विधेयक 2020 और पराली जलाना जुर्म नहीं। हालांकि किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच विज्ञान भवन में बैठक जारी है।
