बीजिंग। भारत समेत 50 संस्थापक देशों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को चीन के नेतृत्व वाले 100 अरब डॉलर के बहुपक्षीय एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) की स्थापना से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस 60 अनुच्छेदों वाले समझौते में हर सदस्य की हिस्सेदारी और बैंक संचालन ढांचे तथा नीति निर्माण प्रणाली का ब्योरा है जिसकी स्थापना बुनियादी ढांचा क्षेत्र को ऋण देने के लिए की गई है।
इन 50 संस्थापक देशों के शिष्टमंडल यहां ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल में समझौते पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित समारोह में एकत्रित हुए। ऑस्ट्रेलिया इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश रहा जिसके बाद 49 अन्य सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 7 अन्य देश साल के अंत तक हस्ताक्षर करेंगे।
समझौते के मुताबिक एआईआईबी की प्राधिकृत पूंजी 100 अरब डॉलर होगी। इस समूची पूंजी में एशियाई देशों की भागीदारी 75 प्रतिशत होगी। समझौते के मुताबिक हर सदस्य को उनके आर्थिक आकार के आधार पर कोटा आवंटित किया जाएगा।
सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक इसमें चीन, भारत और रूस 3 सबसे बड़े हिस्सेदार होंगे जिनकी क्रमश: 30.34 प्रतिशत, 8.52 प्रतिशत और 6.66 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। उनके मतदान का अधिकार 26.06 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 5.92 प्रतिशत होगा।
एआईआईबी की स्थापना एशिया महाद्वीप में मूलभूत परियोजनाओं के निर्माण के वित्तपोषण के लिए हुई है। एआईआईबी के पास ऋण देने के लिए अरबों डॉलर होंगे और इस बैंक के इस साल परिचालन शुरू करने की उम्मीद है।
हस्ताक्षर होने के बाद संस्थापक सदस्य देश समझौते को अपने-अपने देश में ले जाएंगे और वहां इसे अंगीकार करने के लिए कानूनी प्रक्रिया को पूरी करेंगे। चीन के वित्त मंत्रालय ने यह बात कही। अमेरिका और जापान इस बैंक में शामिल नहीं हैं। (भाषा)
