संयुक्त राष्ट्र। भारत को बुधवार संयुक्त राष्ट्र के मुख्य मानवाधिकार संगठन में 2015-17 की अवधि के लिए फिर से सदस्य चुन लिया गया। सर्वाधिक वोट हासिल करके भारत ने यह महत्वपूर्ण जीत दर्ज की।
भारत फिलहाल 47 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य है और उसका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2014 को समाप्त होगा।
फिर से निर्वाचन के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत अशोक मुखर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का ध्यान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और रचनात्मक रूख के जरिए मुद्दों का निवारण करने पर रहेगा।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के चल रहे 69वें सत्र के दौरान आज चुनाव हुए। भारत एशिया समूह में प्रतिस्पर्धा में था जिसमें चार सीटें चुनाव के लिए थीं। एशिया के अन्य देशों में बांग्लादेश, कतर, थाइलैंड तथा इंडोनेशिया प्रतिस्पर्धा में थे।
भारतीय मिशन की ओर से एक विज्ञप्ति में पिछले महीने कहा गया था, 'हम मानवाधिकार परिषद के चुनाव में भारत की उम्मीदवारी के लिए सदस्य देशों के समर्थन की सराहना करेंगे।'
परिषद के सदस्यों का चुनाव महासभा के बहुमत सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के जरिये तीन साल की अवधि के लिए होता है।
भारत के अलावा 14 अन्य देशों को इस वैश्विक निकाय का सदस्य चुना गया। इन देशों में अल्बानिया, बांग्लादेश, बोलीविया, बोत्सवाना, कांगो, अल सल्वाडोर, घाना, इंडोनेशिया, लात्विया, नीदरलैंड, नाइजीरिश, पैराग्वे, पुर्तगाल और कतर शामिल हैं। (भाषा)
