कुआलालंपुर। मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक की सरकार ने देश में इस्लामिक कानून लागू करने की वकालत की है जिसमें सजा के तौर पर शरीर का अंग काटने से लेकर पत्थर से मारे जाने का प्रावधान है।
मलेशिया में इस प्रावधान के बाद इस बहुजातीय देश में और मतभेद उभरने के आसार हैं। आलोचकों के मुताबिक घोटालों और विवादो में फंसे रजाक 'हुदुद' नाम के इस कानून के जरिए देश में अपनी घटती लोकप्रियता के बीच मुसलमानों का वोट अपनी ओर खींचना चाहते हैं।
इस मुद्दे पर संसद में अक्टूबर में चर्चा होगी लेकिन इसके प्रस्ताव से वहां रह रहे भारतीय और चीनी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकार के सहयोगी दलों ने चिंता जताई है।
रजाक ने सहयोगियों की चिंता को कम करते हुए कहा कि इस विधेयक को गलत समझा जा रहा है और यह 'हुदुद' नहीं है लेकिन जुर्म के लिए कड़े सजा का प्रावधान है।
आलोचकों ने रजाक पर आरोप लगाया कि जून में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और फिर अगले वर्ष होने वाले संसदीय चुनाव को ध्यान में रख कर उन्होंने यह फैसला लिया है। (वार्ता)
