नई दिल्ली। सरकार ने साइबर हमलों से निपटने के लिए शिक्षाविदों और पेशेवरों का एक दल तैयार किया है जो जल्द ही अपनी सिफारिशें देगा। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि इस दल के विशेषज्ञ अध्ययन समूह में पांच सदस्य हैं जिनमें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवान्स्ड कम्प्यूटिंग (सी.कैड) के महानिदेशक रजत मूना, बेंगलूर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर बालकृष्णन तथा इंडियन कंप्यूटर इमर्जेन्सी टीम (सीईआरटी. आईएन) के तत्कालीन महानिदेशक गुलशन राय शामिल हैं।
उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस दल में बेंगलुरू स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॅर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रो डी. दास तथा आईआईटी कानपुर के प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल भी शामिल हैं।
प्रसाद के अनुसार गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव कुमार आलोक विशेषज्ञ समूह के समन्वयक होंगे। उन्होंने बताया कि यह दल देश में साइबर अपराध के खतरे से निपटने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा और इसके विभिन्न पहलुओं पर अपनी सिफारिशें देगा।
उन्होंने यह भी बताया कि यह समूह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, अंतरराष्ट्रीय निकायों तथा अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के साथ संभावित भागीदारी और साइबर अपराध से निपटने के लिए अन्य उपायों के बारे में भी सिफारिशें देगा।
प्रसाद ने बताया कि विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष विधि आयोग के पूर्व सचिव टीके विश्वनाथन हैं। गृह मंत्रालय ने इस समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य वर्तमान घरेलू साइबर कानूनों और अंतरराष्ट्रीय साइबर कानूनों का अध्ययन करना तथा वर्तमान कानूनों में संशोधनों के लिए उपायों के साथ-साथ एक रूपरेखा की सिफारिश भी करना है जिस पर सरकार विचार करेगी। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रसाद ने बताया कि सरकार ने साइबर सुरक्षा जांच के लिए 51 साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा संगठनों का एक पैनल तैयार किया है।
उन्होंने बताया कि अब तक एनआईसी अवसंरचना पर आधारित 5053 वेबसाइटों और एप्लीकेशनों की सुरक्षा लेखा परीक्षा कर उन्हें मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा 2137 वेबसाइटों और एप्लीकेशनों की सुरक्षा लेखा परीक्षा की जा रही है तथा 1196 वेबसाइटों और एप्लीकेशनों की सुरक्षा लेखा परीक्षा की जानी है।
प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) ने सरकारी वेबसाइटों की जांच और उनके प्रमाणन के लिए वेबसाइट गुणवत्ता परीक्षण योजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत 1000 सरकारी वेबसाइटों की जांच की गई है। फिलहाल विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा संबद्ध कार्यालयों की करीब 950 वेबसाइटों की जांच की जा चुकी है। (भाषा)
